ਖੇਤਰ-ਵਿਆਪਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਾਬੰਦੀ
ਖੇਤਰ-ਵਿਆਪਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਾਬੰਦੀ
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਕਬੂਤਰਾਂ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਜਾਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਚੇਖੁ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਰਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੜੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਇਲਡ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2024 1 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਫੈਰਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸਜ਼ਾ $10,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $100,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ $5,000 ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀਪਾਲਨ ਅਤੇ ਸੰਰਖਣ ਵਿਭਾਗ (“AFCD”) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (“FEHD”), ਲੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (“LCSD”), ਅਤੇ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (“HD”) ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।
“ਖੁਰਾਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ” (“ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ”), ਜਿਸ ਵਿੱਚ AFCD, FEHD, LCSD ਅਤੇ HD ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਤਰੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਗਸ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਜਟਿਲ ਖੁਰਾਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
AFCD ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੰਬੰਧਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। “ਆਲ ਫ਼ੋਰ ਨੋ ਫੀਡਿੰਗ” ਅਤੇ “ਮਿਸ਼ਨ ਪੀ.” ਥੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੈਰਲ ਕਬੂਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਐਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। AFCD ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਆਲ ਫ਼ੋਰ ਨੋ ਫੀਡਿੰਗ” ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1823 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਬੰਧਤ ਪੋਸਟਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਈਕਨ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:
